देहरादून: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर उत्तराखंड की धरती पर केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और सहभागिता का जीवंत मंच बन गया। देशभर के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, जिनमें 19 राज्यों के मंत्री भी शामिल थे, ने इसमें हिस्सा लिया और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए।
यह पहला मौका था जब इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में राज्यों की भागीदारी हुई। पिछले वर्ष आगरा में केवल 8 राज्यों के मंत्री शामिल हुए थे, जबकि इस बार देहरादून में यह संख्या बढ़कर 19 हो गई। इससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जोड़ने का प्रयास उत्तराखंड में सफल रहा।
उत्तराखंड की मेजबानी और भूमिका की मिली खुलकर सराहना
कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की मेजबानी और सक्रिय भागीदारी की मंच से कई बार सराहना की गई। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री बीएल वर्मा और रामदास अठावले सहित सभी ने उत्तराखंड की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल आयोजन को समर्थन दिया, बल्कि स्वयं रुचि लेकर शिविर की सफलता सुनिश्चित की।
नशामुक्ति अभियान पर उत्तराखंड का मॉडल आया सबको पसंद
शिविर में उत्तराखंड की ओर से नशामुक्ति अभियान पर आधारित 12 पेज का कैलेंडर केंद्रीय मंत्रियों को भेंट किया गया, जिसमें राज्य में चल रहे कार्यक्रमों का जीवंत चित्रण किया गया है। विशेष रूप से अल्मोड़ा और अन्य क्षेत्रों में चलाए गए अभियानों को केंद्रीय नेतृत्व ने सराहा।
प्राकृतिक वातावरण में मिला चिंतन को नया दृष्टिकोण
छत्तीसगढ़ की मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, गोवा के सुभाष देसाई, मध्य प्रदेश के नारायण कुशवाह, उत्तर प्रदेश के नरेंद्र कश्यप सहित कई राज्यों के मंत्रियों ने उत्तराखंड में चिंतन शिविर के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और व्यवस्थाओं ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला।
उत्तराखंड बना राज्यों के सहयोग और विचार मंथन का आदर्श मंच
इस चिंतन शिविर ने जहां नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी को नई ताकत दी, वहीं उत्तराखंड ने आयोजन क्षमता, आतिथ्य भाव और समाज कल्याण के क्षेत्र में नवाचार की दृष्टि से एक मिसाल पेश की।
