2025 तक उत्तराखण्ड को ड्रगफ्री प्रदेश बनाना हमारा संकल्प- मुख्यमंत्री धामी

शनिवार को सुभाष रोड स्थित वेडिंग प्वाइन्ट में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया गया | जिसमें बडी संख्या में आये हुए जनप्रतिनिधियों, धर्माचार्यो एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा उनका अभिनन्दन किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखण्ड को ड्रगफ्री तथा 2024 तक क्षय रोग मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है | उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में सुमार हो इसके लिए भी हम निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले 05 सालों में प्रदेश की जी.एस.डी.पी. तथा निवेश को भी दुगना किया जा सके | मुख्यमंत्री धामी  ने उनके जन्मदिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किये जाने तथा इस अवसर पर रक्तदान सहित जन सेवा से जुडे कार्यक्रमों के आयोजन के प्रति सभी का आभार व्यक्त किया।

 

 मुख्यमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के साथ प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की। साथ ही उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए सभी से इसमें सहयोग की अपेक्षा की|  उन्होंने कहा कि राज्य का डेंगू से मुक्त करने के लिये साफ-सफाई एवं जल भराव न होने देने के लिये भी जनसहयोग जरूरी है। साथ ही सामुहिक प्रयासों से ही हम इस महामारी पर नियन्त्रण पाने में सफल होंगे। सीएम ने जी-20 के सफल आयोजन के लिये प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि उनके नेतृत्व में जी-20 के आयोजन ने इतिहास बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में दिल्ली में संपन्न हुये तीन दिवसीय जी-20 के सम्मेलन में भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय संपूर्ण विश्व को कराया है। उन्होंने इसके लिये सभी से प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर बधाई देने की भी अपेक्षा की।

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के करटेन रेजर के मौके पर आईटीसी ने 5000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को दिया है। महिन्द्रा हॉलीडेज एण्ड रिसोर्ट इण्डिया लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ और  ई-कुबेर के साथ 1600 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया गया। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तथा पलायन रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सुगम व्यवसायिक वातावरण तैयार करने के विजन के साथ हम कार्य कर रहे है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिये विशेष नीतियां लागू करने के साथ ही आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इन नीतियों में प्रमुख रूप से पर्यटन नीति-2023, एमएसएमई नीति-2023, स्टार्टअप नीति-2023, लॉजिस्टिक्स नीति-2023, निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु नीति-2023 शामिल हैं।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में वर्तमान में लगभग 6000 एकड़ का लैण्ड बैंक विभिन्न सैक्टर के उद्योगों की स्थापना हेतु उपलब्ध है। जबकि 08 हजार हे. में अभी उद्योग स्थापित है। राज्य में जितने उद्योग स्थापित है इतने ही और लगे यह भी हमारा प्रयास है। इससे निवेश को दुगना करने में मदद मिलेगी। राज्य में रेल, रोड एवं एयर कनेक्टिविटी में लगातार सुधार हुआ है। देहरादून एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिये सीधी वायु सेवा उपलब्ध हो गई है। देहरादून एवं पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जा रहा है। रेलवे नेटवर्क के विकास एवं उन्नयन के तहत ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेललाईन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राज्य में चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिये ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। 

 

 

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटकों एवं श्रद्वालुओं की सुविधा हेतु सभी स्थलों पर नवाचार के माध्यम से सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। राज्य के सभी पौराणिक स्थलों के विकास का हमारा लक्ष्य ह। चारधाम आदि कैलाश की भांति कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों का मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के तहत सर्किट बनाया जा रहा है। इसमें राज्य में धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। शीघ्र ही केदारनाथ एवं हेमकुण्ड साहिब के लिए रोपवे का निर्माण हो जाएगा। हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरीडोर का निर्माण के साथ हरकी पैड़ी की भांति महाभारत काल की परम्परानुसार यमुना की भी आरती हेतु कालसी के पास हरिपुर में घाट निर्माण का शिलान्यास किया गया है। 

 

मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को शीघ्र लागू किया जायेगा। इसके लिए बनाई गई कमेटी का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। ड्राफ्ट के मिलने के बाद इसे राज्य में लागू किया जायेगा। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य होगा, जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं  के साथ परीक्षाओं में नकल आदि के द्वारा काफी समय से अन्याय हो रहा था, विभिन्न माध्यमों से नकल होने की शिकायतों पर जांच की गई। इसमें दोषियों को जेल भेजा गया। अभ्यर्थियों की क्षमता के अनुरूप उनका चयन हो, परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बनाने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया । मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य 71 प्रतिशत वन भू-भाग वाला है। वन क्षेत्र के साथ अन्य सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। 3200 हैक्टेयर वन भूमि पर से अतिक्रमण हटाये गये है। राज्य में भू-कानून के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है।