हरिद्वार: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार द्वारा ‘नई न्याय संहिता’ विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—के प्रभावी क्रियान्वयन और जनजागरूकता को बढ़ावा देना है।
यह प्रदर्शनी आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों सहित सभी हितधारकों को आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इसमें न्याय संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं को सरल, दृश्य और इंटरैक्टिव माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है।
प्रदर्शनी में समयबद्ध जांच और चार्जशीट की अनिवार्यता, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की व्यवस्था, सात वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों की वैधता तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए सशक्त प्रावधान जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है।
उल्लेखनीय है कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड देश में अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। यह प्रदर्शनी 9 मार्च तक आमजन के लिए खुली रहेगी।
विकास प्रदर्शनी में दिखी उत्तराखंड की प्रगति
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी अवसर पर बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया।
यह प्रदर्शनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक निर्णयों को प्रदर्शित करती है।
प्रदर्शनी में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क और संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और सीमांत क्षेत्रों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को प्रमुखता से दर्शाया गया है।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
