देहरादून: दीपावली से पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों कर्मचारियों के लिए बोनस का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के उत्पादकता असंबद्ध तदर्थ बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र नियमित कर्मचारियों को अधिकतम करीब 6,908 रुपये मिलेंगे। इस दायरे में दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं।
वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार, समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के साथ समूह ‘ख’ के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। समूह ‘ख’ के लिए ग्रेड पे 4,800 रुपये तक यानी पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-8 (47,600 से 1,51,100 रुपये) तक के कर्मचारी पात्र होंगे। हालांकि, ऐसे कर्मचारी इस लाभ के दायरे में नहीं आएंगे, जिन्हें पहले से किसी अन्य उत्पादकता आधारित बोनस योजना का लाभ मिलता है।
7 हजार रुपये की सीमा पर होगी गणना
बोनस की गणना 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर होगी। इसके लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम गणना सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। इसी आधार पर पात्र नियमित कर्मचारी को अधिकतम लगभग 6,908 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
दैनिक वेतनभोगियों के लिए अलग नियम
सरकार ने दैनिक वेतन और कैजुअल आधार पर काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया है। इसके लिए सेवा की अवधि और कार्यदिवसों की शर्त रखी गई है।
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छह दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय तक हर साल कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी होगा।
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पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में हर साल कम से कम 206 दिन काम करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे।
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इनके बोनस की गणना 1,200 रुपये की मासिक सीमा के आधार पर होगी। इस श्रेणी में अधिकतम करीब 1,184 रुपये मिलेंगे।
छह महीने की सेवा पूरी होना जरूरी
शासनादेश के मुताबिक, बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे और उस तारीख तक कम से कम छह महीने की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके थे। छह महीने से एक वर्ष के बीच सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।
इसके अलावा, लाभ की स्थिति में स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार बोनस दिया जा सकेगा। इसका खर्च संबंधित निकाय अपने संसाधनों से उठाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में कर्मचारियों की अहम भूमिका है। सरकार उनके हितों और कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर बोनस का निर्णय कर्मचारियों और उनके परिवारों की त्योहार की खुशियों को बढ़ाएगा।
