देहरादून: उत्तराखंड के गांवों और दूरस्थ इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना के तहत 528 सड़कों और 19 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के दूसरे चरण में राज्य सरकार ने कुल 3,172 किलोमीटर लंबाई के सड़क नेटवर्क और पुलों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी है।
केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार, प्रस्तावित कार्यों पर 30 सितंबर 2026 को तकनीकी-आर्थिक समिति की बैठक में विचार किया गया। आवश्यक अनुमोदन मिलने के बाद इन्हें अंतिम मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष भेजा गया है। यानी इन कार्यों की अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया अभी बाकी है।
इस साल 420 करोड़ रुपये का आवंटन
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 333 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 420 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है।
केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 35 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हुआ है। इसके अतिरिक्त 210 करोड़ रुपये मदररूट के सुदृढ़ीकरण पर खर्च किए गए हैं, जबकि योजना के तहत कुल व्यय करीब 57 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।
सीमावर्ती गांवों को भी मिलेगा बेहतर संपर्क
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत स्वीकृत पांच सड़क कार्यों में से 44 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन और संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण सड़क संपर्कता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए आगे भी केंद्र की ओर से सहयोग और समन्वय का भरोसा दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सड़कों और पुलों को मंजूरी मिलने से दूरस्थ और सीमावर्ती गांवों तक पहुंच आसान होगी। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों, आवागमन और जरूरी सुविधाओं को भी गति मिलने की संभावना है।
