खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा, SC/ST छात्रों की कोचिंग आय सीमा बढ़ाना अहम फैसला: महेंद्र भट्ट

 

 

 

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए 26 निर्णयों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसले खिलाड़ियों, युवाओं, दिव्यांग विद्यार्थियों, अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों और एकल महिलाओं को लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देना उनके सम्मान और प्रोत्साहन की दिशा में सराहनीय पहल है। वहीं, ‘एक जिला, एक खेल’ योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे।

एडवेंचर टूरिज्म से रोजगार की उम्मीद

भट्ट ने ‘उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन’ के गठन के फैसले को भी अहम बताया। उनके अनुसार, इससे साहसिक और पर्यावरणीय पर्यटन को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने में मदद मिलेगी और रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में राहत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में पांच प्रतिशत की छूट देने का निर्णय संवेदनशील पहल है। इसके तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण होने की सुविधा दी जाएगी।

SC/ST छात्रों के लिए कोचिंग का दायरा बढ़ेगा

महेंद्र भट्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे अधिक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए योजना का लाभ ले सकेंगे।

एकल महिलाओं और जौनसारी पहचान से जुड़े फैसलों का स्वागत

भट्ट ने ‘भरण-पोषण अनुदान योजना’ का नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ करने के निर्णय को एकल एवं निराश्रित महिलाओं के सम्मान से जुड़ा कदम बताया।

उन्होंने जौनसारी समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उनके अनुसार, ‘जन्नासरी’ के स्थान पर ‘जौनसारी’ शब्द संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजने का फैसला समुदाय की मांग और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान को दर्शाता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय जनहित से जुड़े विषयों पर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन फैसलों से प्रदेश में खेल, पर्यटन, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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