देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित विभागों को समयसीमा में परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं।
महिला कल्याण और पर्यटन को मिलेगी बढ़त
महिला एवं बाल कल्याण विभाग के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर को 30 सितंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की सुविधा मिलेगी। वहीं, पर्यटन विभाग को 250 करोड़ की लागत से प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के प्रस्ताव 15 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने होंगे, जो राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
परिवहन और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
परिवहन विभाग को 100 करोड़ की राशि के तहत पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग से जुड़े प्रस्ताव दिसंबर तक देने का निर्देश है। इसके साथ ही उद्योग एवं आवास विभाग को 100 करोड़ के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने होंगे, जिससे राज्य में रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
भूमि सुधारों के लिए 505 करोड़
राजस्व और कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड से जुड़े सुधारों और आधुनिकीकरण के लिए 505 करोड़ के प्रस्ताव जल्द से जल्द भारत सरकार को भेजने की डेडलाइन दी गई है।
त्वरित कार्यवाही के निर्देश
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को पूंजी निवेश के प्रस्तावों पर तेजी से काम करने और समयसीमा के भीतर सभी डीपीआर और प्रोजेक्ट प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए। इस निर्णय से राज्य की बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं को मजबूत गति मिलेगी।
