देहरादून: CM धामी ने राज्य में सरकारी पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन से जुड़े 1377 संदिग्ध पेंशनरों का जनपद स्तर पर सत्यापन कराने के बाद अपात्र पाए गए लाभार्थियों की पेंशन तत्काल बंद करने और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व तय करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे, यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार से सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था या विधवा पेंशन का लाभ लेना नियमों के विपरीत है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गहन जांच के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें नियमों का उल्लंघन कर दोहरे लाभ लिए जा रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सतर्क और प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी निगरानी को और मजबूत किया जाए, ताकि वास्तव में जरूरतमंद और पात्र लोगों तक सरकारी सहायता समय पर और सही रूप में पहुंच सके।
