TMP: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के स्कूलों में ‘ईट राइट मूवमेंट’ के तहत स्थानीय अनाज—मंडुआ, झंगोरा, और पारंपरिक भोजन को मिड-डे मील में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल को मजबूती देने के लिए शिक्षा विभाग को सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलेट्स की खरीद सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
6 मॉडल ‘ईट राइट स्कूल्स’ बनेंगे रोल मॉडल
राज्य में शुरुआती चरण में 6 मॉडल ईट राइट स्कूल विकसित किए जाएंगे, जो संतुलित और पोषक आहार का उदाहरण पेश करेंगे।
स्कूलों में उगेंगे मशरूम, भोजनमाताएं होंगी प्रशिक्षित
मुख्य सचिव ने सभी भोजनमाताओं को तीन चरणों में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को उद्यान विभाग के माध्यम से मशरूम बीजों की व्यवस्था करने को कहा गया है। खास बात यह है कि मशरूम उत्पादन के लिए पिरूल (चीड़ की पत्तियां) का उपयोग किया जाएगा, जिससे लागत भी कम होगी। इस गतिविधि में छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि वे भविष्य में एग्रो-एंटरप्रेन्योर बनने की ओर प्रेरित हो सकें।
खाली भूमि पर उगेंगे मिलेट्स, ‘ईट राइट मेले’ होंगे आयोजित
राज्य में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी डीएम को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ‘ईट राइट मेले’ आयोजित कर पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्कूलों की रसोई होगी अपग्रेड, ‘विशेष भोज’ और किचन गार्डन पर होगी ग्रेडिंग
सीएस राधा रतूड़ी ने स्कूलों के क्षतिग्रस्त किचन की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए मनरेगा, विधायक निधि, वित्त आयोग और जिला योजना जैसी योजनाओं का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा, सभी स्कूलों में ‘विशेष भोज’ आयोजित करने और किचन गार्डन आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने का आदेश दिया गया है, जिसे 2025-26 में पुनरीक्षित किया जाएगा।
बच्चों के लिए अनिवार्य ‘हेल्थ पीरियड’, मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में सप्ताह में एक पीरियड स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकारी डॉक्टरों के साथ ही निजी डॉक्टर, मेडिकल इंटर्न, पारा-मेडिकल स्टाफ और आयुष डॉक्टरों की मदद लेने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर बल दिया।
मदरसों को भी मिलेगा ‘पीएम पोषण’ का लाभ
बैठक में देहरादून के एक सहायता प्राप्त स्कूल, हरिद्वार के छह मदरसों और ऊधमसिंह नगर के दो मदरसों को ‘पीएम पोषण’ योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दी गई। साथ ही, 2025-26 में 120 भोजनमाताओं को मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की अनुमति भी प्रदान की गई।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव रविनाथ रमन, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल रहे।
