उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: नई टाउनशिप, मत्स्य पालन योजना और शिक्षा में बदलाव

TMP: उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के विकास को गति देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें ग्रीन फील्ड टाउनशिप, ट्राउट मत्स्य पालन योजना, शिक्षा सुधार और सरकारी सेवाओं के पुनर्गठन से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं।

1. उधमसिंहनगर में नई टाउनशिप: 1354 एकड़ भूमि हस्तांतरित

कैबिनेट ने जनपद उधमसिंहनगर के प्राग फार्म की 1354 एकड़ भूमि ग्रीन फील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। इससे औद्योगिक और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।

2. स्टाम्प एवं निबंधन विभाग का पुनर्गठन

राज्य में पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। इससे नागरिकों को त्वरित सेवाएं मिलेंगी और धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा।

3. ट्राउट मत्स्य पालन को बढ़ावा: 200 करोड़ की योजना

राज्य में ट्राउट मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू होगी। इससे 600 मीट्रिक टन ट्राउट उत्पादन बढ़ेगा और 1800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

4. भ्रष्टाचार पर सख्ती: ट्रैप ऑपरेशन के लिए रिवॉल्विंग फंड

भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग की ट्रैप कार्यवाहियों को प्रभावी बनाने के लिए रिवॉल्विंग फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे रिश्वत की रकम का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

5. सरकारी संपत्ति विभाग के नियमों में बदलाव

उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होंगी।

6. पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में नए पद सृजित

पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 13 नए कनिष्ठ सहायक पद स्वीकृत किए गए हैं।

7. स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मजबूती

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत 2.30 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई।

8. स्कूल पाठ्यक्रम में उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास शामिल

अब कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों में उत्तराखंड आंदोलन और लोक संस्कृति के विविध आयामों को शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों को राज्य की विरासत की जानकारी मिलेगी।

9. नागरिक सुरक्षा के नए नियम लागू

उत्तराखंड में भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2024 को अधिसूचित किया गया, जिससे ई-एफआईआर और फॉरेंसिक जांच को मजबूती मिलेगी।

10. शिक्षा क्षेत्र में सुधार: पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष मान्यता

अब हाईस्कूल के बाद तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा, जिससे वे स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे।