देहरादून | आज मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सूचना आयोग की भविष्य की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर सूचना आयुक्त विपिन चंद्र और योगेश भट्ट सहित सचिव अरविंद पांडे भी मौजूद रहे।
मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोग ने कई नई योजनाएं तैयार की हैं। इनमें आरटीआई दिवस के अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को पुरस्कृत करना शामिल है। इसके अलावा, आयोग प्रत्येक माह विभागवार दो कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिससे लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की जानकारी प्राप्त कर सकें और व्यवहारिक दिक्कतों का समाधान कर सकें।
आयोग की अन्य महत्वपूर्ण पहलों में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विधि कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करना, और आरटीआई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना शामिल है। साथ ही, आयोग ने ऑनलाइन अपील और शिकायत दर्ज कराने की प्रणाली को भी और अधिक सुलभ बनाने के लिए नई एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ पर लॉन्च की जाएगी।
मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त ने आयोग के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में आयोग ने 6637 मामलों की सुनवाई की और 3960 मामलों को निस्तारित किया। इसके अलावा, आयोग ने अपनी स्थापना से अब तक 2014 मामलों में कुल रु. 2,75,58,135 की शास्ति आरोपित की है, जबकि 123 मामलों में रु. 5,72,050 की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है।
