पीटीआई: वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठकें दावों-प्रतिदावों को लेकर टकराव का केंद्र बन गई हैं, क्योंकि देश में कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्डों पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। एएसआई ने उन पर अनधिकृत निर्माण का भी आरोप लगाया है। रेलवे बोर्ड के अलावा शहरी मामलों और सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी विभिन्न वक्फ बोर्ड पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं।
इन मंत्रालयों ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित मौजूदा कानून में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया है। उधर, इन्हें लेकर प्रतिदावे भी किए जाने लगे हैं। समिति में विपक्षी सदस्यों ने दावा किया है कि वास्तव में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) सहित सरकारी निकायों के अनधिकृत कब्जे में हैं।
Related posts:
उत्तराखंड 2050 का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा सेतु आयोग, CM धामी बोले - समग्र विकास के लिए बने अल्प, मध्य...
मौसम का पूर्वानुमान, 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना
कॉरपोरेट की छांव में संवरेगा सरकारी स्कूलों का भविष्य, 550 स्कूलों को मिलेगी नई पहचान
IIT रुड़की दीक्षांत: 1,277 छात्रों को डिग्री, NSA अजीत डोभाल को मानद उपाधि
प्रदेश विकास को मिली रफ्तार: मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न योजनाओं के लिए 14.20 करोड़ की स्वीकृति दी
(Visited 169 times, 1 visits today)

