पीटीआई: वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठकें दावों-प्रतिदावों को लेकर टकराव का केंद्र बन गई हैं, क्योंकि देश में कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्डों पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। एएसआई ने उन पर अनधिकृत निर्माण का भी आरोप लगाया है। रेलवे बोर्ड के अलावा शहरी मामलों और सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी विभिन्न वक्फ बोर्ड पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं।
इन मंत्रालयों ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित मौजूदा कानून में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया है। उधर, इन्हें लेकर प्रतिदावे भी किए जाने लगे हैं। समिति में विपक्षी सदस्यों ने दावा किया है कि वास्तव में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) सहित सरकारी निकायों के अनधिकृत कब्जे में हैं।
Related posts:
श्रीनगर गढ़वाल: नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर महिला महासंग्राम, भाजपा-कांग्रेस में कड़ी टक्कर
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत पहुंचकर NSA अजीत डोभाल से की मुलाकात
प्रधानमंत्री मोदी ने ’उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023’ का किया उद्घाटन
मुख्यमंत्री धामी ने सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक ‘वो 17 दिन’ का किया विमोचन
भाजपा में बगावत पर गाज: श्रीनगर में 7 कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित, बड़े नेता संभालेंगे मोर्चा!...
(Visited 124 times, 1 visits today)