देहरादून: उत्तराखंड सरकार सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। 30 जुलाई को राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षा विभाग और कॉरपोरेट समूहों के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। इसके तहत राज्य के 550 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को सीएसआर फंड से गोद लिया जाएगा।
क्या मिलेंगी सुविधाएं?
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मॉडल क्लासरूम
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स्मार्ट बोर्ड और आधुनिक लैब
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पुस्तकालय और फर्नीचर
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स्वच्छ जल, शौचालय, खेल सामग्री
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स्कूल का सौंदर्यीकरण और चारदीवारी
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इससे राज्य के दूरस्थ स्कूलों में भी 21वीं सदी के अनुरूप शिक्षा का माहौल तैयार होगा। उद्योग समूहों के सहयोग से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी बल मिलेगा।
प्रदेश के बाहर और विदेशों में बसे प्रवासी उत्तराखंडी भी इस अभियान में भागीदार बन सकते हैं। यह पहल केवल शैक्षणिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व का प्रतीक भी बनेगी।
