नई दिल्ली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखण्ड के समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान राज्य की साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक निवेश, और कारा व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
मुख्यमंत्री ने देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए ₹63.60 करोड़ की मांग की। उन्होंने कहा कि यह केंद्र डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की विद्युत अधोसंरचना को बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए आग्रह किया कि हिमालयी राज्यों की पारेषण व वितरण परिसंपत्तियों को NDRF/SDRF के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा।
धामी ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार हेतु ₹150.16 करोड़ की लागत वाले प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में सफलतापूर्वक आयोजित “उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट” का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य को ₹3.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने इस उपलब्धि को राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए आगामी “उत्तराखण्ड निवेश उत्सव” को पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित करने की जानकारी दी और इस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रस्तावों को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए राज्य को केंद्र से हरसंभव सहयोग जारी रखने का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “उत्तराखण्ड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। केंद्र का मार्गदर्शन और सहयोग राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है।”
यह मुलाकात उत्तराखण्ड के सुरक्षा, विकास और निवेश आधारित भविष्य की ओर एक अहम कदम मानी जा रही है।
