डिजिटल बैंकिंग से हर गांव तक पहुंचाएं सुविधाएं, सीडी रेशियो सुधारने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड में बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक डिजिटल बैंकिंग को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएं, ताकि आम जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके।

कम सीडी रेशियो वाले बैंक सुधार करें प्रदर्शन

वित्त सचिव ने उन बैंकों को चेताया जिनका ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) कम है। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंक इफेक्टिव मॉनिटरिंग प्लान बनाकर सीडी रेशियो को सुधारने पर फोकस करें। राज्य का ऋण-जमा अनुपात फिलहाल 54.01% है, जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।

दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बाधा नहीं बनेगी

दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकिंग मित्रों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया ताकि गांवों तक बेहतर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें बैंक

वित्त सचिव ने सार्वजनिक और कॉरपोरेट बैंकों को डिजिटल साक्षरता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकिंग सलाहकार समिति को 10 अनबैंक्ड गांवों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए यूपीसीएल, बीएसएनएल और उरेडा के साथ बैठक कर जल्द समाधान निकालने को कहा।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उत्तराखंड ने बनाया रिकॉर्ड

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) के तहत लाखों लोगों को लाभान्वित किया गया है।

• PMJDY: 38,95,316 खातों का कवरेज
• PMSBY: 41,07,249 लोग योजना से जुड़े
• PMJJBY: 13,36,325 खाताधारक
• APY: 8,34,002 लोगों को पेंशन सुरक्षा

उत्तराखंड में PMSBY के तहत राष्ट्रीय औसत (40,000 प्रति लाख) से अधिक 48,000 लोगों का कवरेज हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में राज्य का औसत ऋण ₹93,900 है, जो राष्ट्रीय औसत ₹62,686 से काफी अधिक है।

स्वरोजगार और वित्तीय साक्षरता को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में यह भी बताया गया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) द्वारा 9711 लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4500 से अधिक उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं।

इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता केंद्रों (CFL) ने 924 शिविरों में लगभग 50,000 से अधिक लोगों को वित्तीय शिक्षा दी है।

नाबार्ड देगा सौर ऊर्जा इकाइयों के लिए अनुदान

नाबार्ड ने बैठक में जानकारी दी कि बैंकों को दूरस्थ क्षेत्रों में Kiosk, Fixed CSP, नई शाखाएं खोलने और मौजूदा शाखाओं में सौर ऊर्जा इकाइयां लगाने के लिए ₹1 लाख प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा सकता है।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस बैठक में अपर सचिव अभिषेक रोहेला, नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक नवीन कुमार, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक धीरज कुमार अरोड़ा सहित विभिन्न बैंकों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।

वित्त सचिव ने साफ निर्देश दिए कि बैंक और सरकारी विभाग आपसी समन्वय से जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं। डिजिटल बैंकिंग को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाकर उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर दिया गया।