देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 22 से 30 मार्च तक व्यापक स्तर पर बहुद्देशीय शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए। इन शिविरों का आयोजन दो चरणों में होगा— 22 से 25 मार्च तक जिला मुख्यालयों में और 24 से 30 मार्च तक विधानसभा एवं ब्लॉक स्तर पर।
जरूरतमंदों को सीधा लाभ, सरकारी योजनाओं की जानकारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में जरूरतमंदों को स्वास्थ्य संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ जनता तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जनसहभागिता के माध्यम से किए जाएं, ताकि हर नागरिक को इनका लाभ मिल सके।
सराहनीय कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान
सीएम धामी ने निर्देश दिया कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, कृषि, बागवानी, स्वरोजगार, स्टार्टअप और पलायन रोकथाम में योगदान देने वालों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। उनके कार्यों की सफलता की कहानियों को अन्य लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे समाज में जागरूकता बढ़े और अधिक लोग इन क्षेत्रों में आगे आएं।
पलायन रोकने और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में होमस्टे योजना, एक जनपद दो उत्पाद योजना, कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे और राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए।
जल संरक्षण पर विशेष ध्यान
सीएम धामी ने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और जल संचयन पर विशेष जोर दिया और जनपदों में इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और मजबूत किया जाए।
समाज के प्रतिष्ठित लोग और विशेषज्ञ भी होंगे शामिल
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन शिविरों में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित राज्य के नागरिकों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए, ताकि इन शिविरों का प्रभाव और अधिक बढ़ सके।
उत्तराखंड सरकार के तीन साल पूरे होने पर यह आयोजन राज्य के विकास को नई दिशा देगा। बहुद्देशीय शिविरों से न केवल आम जनता को योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि जल संरक्षण, स्वरोजगार और पलायन रोकने के प्रयासों को भी बल मिलेगा।
