देहरादून : उत्तराखंड कांग्रेस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने राज्य के 12 जिलों में जिला प्रभारी नियुक्त करते हुए यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इन चुनावों को पूरी राजनीतिक गंभीरता से लेने जा रही है। कांग्रेस का लक्ष्य ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक हर स्तर पर सशक्त उम्मीदवारों को उतारना है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
जिला प्रभारियों की फौज मैदान में
बैठक के बाद कांग्रेस ने 12 जिलों के लिए जिन नेताओं को प्रभारी बनाया है, उनमें महेंद्र सिंह पाल, महेंद्र लूंठी, धीरेन्द्र प्रताप, भगीरथ भट्ट, संजीव आर्या, रणजीत सिंह रावत, सूर्यकांत धस्माना, मंत्री प्रसाद नैथानी, विक्रम सिंह नेगी, वीरेंद्र जाती, प्रदीप थपलियाल और लखपत बुटोला शामिल हैं।
पार्टी जल्द ही विधानसभा स्तर पर भी समन्वयकों की नियुक्ति करेगी। ललित फर्स्वाण को इस अभियान के लिए चुनाव समन्वयक बनाया गया है।
सरकार पर निशाना, आरक्षण रोस्टर पर उठे सवाल
प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा सरकार पर आरक्षण रोस्टर शून्य करने का आरोप लगाते हुए इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों को दो चरणों में कराने का निर्णय भाजपा की हार के डर को दर्शाता है।
हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को “मैदान में डटे रहने” का आह्वान किया, जबकि यशपाल आर्य ने चेताया कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गणेश गोदियाल ने आरक्षण में हुई अनियमितताओं पर चिंता जताई और बताया कि संबंधित याचिकाएं अभी हाईकोर्ट में लंबित हैं।
ब्लॉक और विधानसभा स्तर तक विस्तार की तैयारी
डॉ. हरक सिंह रावत ने सुझाव दिया कि पार्टी को विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी प्रभारी नियुक्त करने चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर संगठित और प्रभावी रणनीति बनाई जा सके।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पार्टी ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से समर्थन में जुटेंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस पंचायत चुनावों को सामान्य चुनावों के बराबर महत्व देते हुए राजनीतिक जंग की तैयारी में जुट चुकी है। जिला प्रभारियों की नियुक्ति और सरकार पर सीधा हमला यह बताता है कि पार्टी अब आक्रामक चुनावी मोड में है।
आगामी दिनों में यह मुकाबला काफी दिलचस्प और रणनीतिक रूप से अहम होने वाला है।
