DEHRADUN : उत्तराखंड सरकार अब महिला सशक्तिकरण योजनाओं की वास्तविक सफलता को जांचने के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट करवाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इन योजनाओं से अब तक कितनी महिलाओं को लाभ मिला है, इसकी सटीक रिपोर्ट तलब की है।
सशक्तिकरण योजनाओं का होगा री-मॉड्यूलेशन
मुख्य सचिव ने महिला कल्याण योजनाओं की गुणवत्ता को सुधारने और लक्षित वर्ग तक प्रभावी लाभ पहुंचाने के लिए इनका री-मॉड्यूलेशन (पुनर्गठन) करने के निर्देश दिए हैं। सचिव स्तर पर इस कार्य की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
आजीविका मिशन – मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना को अन्य विभागों की महिला केंद्रित योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
शिक्षा प्रोत्साहन – मेधावी छात्राओं के लिए देशभर में शैक्षिक भ्रमण योजना लागू करने पर जोर।
मासिक धर्म स्वच्छता अभियान – दूरस्थ क्षेत्रों में आंगनबाड़ियों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन वितरण की नई कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
एनिमिया उन्मूलन – महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए इसे जन अभियान का रूप दिया जाएगा।
2019-2024 की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
बैठक में बाल कल्याण निधि, किशोरियों एवं महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
इस अहम बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, विनय शंकर पांडेय, नीरज खैरवाल सहित शिक्षा, वित्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
