देहरादून: 53वीं जीएसटी परिषद की संस्तुतियों और 2024-25 के केंद्रीय बजट के कर प्रावधानों पर विचार-विमर्श के लिए शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजपुर रोड स्थित होटल में आयोजित इस कार्यशाला में राज्य कर विभाग और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के सहयोग से जानकारी साझा की गई।
कार्यशाला में मनीष मिश्रा और अनुपम वर्मा ने जीएसटी अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों पर प्रस्तुतिकरण दिया। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कर प्रणाली में सुधार और व्यापार को सुगम बनाने के प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कर सुधारों में जन भागीदारी बढ़ाने और करदाताओं के साथ संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया।
डॉ. अग्रवाल ने कार्यशाला के आयोजन के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे कर प्रशासन को सरलीकृत करने और राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के रूप में देखा। उन्होंने राज्य कर विभाग और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को इस पहल के लिए सराहा। इस अवसर पर सीजीएसटी आयुक्त नीलेश कुमार गुप्ता और उत्तराखण्ड आयुक्त डॉ. अहमद इकबाल ने भी संबोधित किया। सभी ने कार्यशाला के महत्व और इसके राज्यहित में लाभकारी होने की आशा व्यक्त की।
