कब और कितने साल रहा प्रतिबंध
आपको बता दें कि 58 साल पहले , 30 नवंबर 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध को नौ जुलाई को एक आदेश के अनुसार हटा दिया।
फैसला बना सकता है विवाद की वजह
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद विवाद खड़ा होने की संभावना है। आरएसएस भले ही राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के निकट माना जाता है। ऐसे में विपक्षी दल इस निर्णय का विरोध कर सकते हैं, और इसे राजनीतिक लाभ से प्रेरित मान सकते हैं।
कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम
भाजपा सरकार के इस फैसले से उन राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो आरएसएस की शाखाओं में शामिल होना चाहते थे, लेकिन आचरण नियमावली के कारण शामिल नहीं हो पा रहे थे। अब वे बिना किसी प्रतिबंध के इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं।
शर्तों का पालन अनिवार्य
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट तभी मान्य होगी जब इससे उनके सरकारी कर्तव्य या दायित्व में कोई बाधा न उत्पन्न हो। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कार्यालय समय से पहले या बाद में ही भाग लें।
विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया
राज्य सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। वे इस निर्णय को सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिकरण के प्रयास के रूप में देख सकते हैं और इसे सरकारी आचरण नियमावली के साथ खिलवाड़ मान सकते हैं।
जबकि उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक विवादों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में इस फैसले पर प्रतिक्रियाओं और बहस का दौर देखने को मिल सकता है।
