देहरादून: श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने को लेकर राज्य सरकार ने उद्योगों और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस तथा अन्य सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई।
श्रम कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
आर.के. सुधांशु ने आयुक्त उद्योग, आयुक्त श्रम और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सहित सभी वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक संस्थान श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रमिकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करें। उन्होंने उद्योग प्रबंधन से कहा कि श्रमिकों को विश्वास में लेकर कार्य किया जाए, ताकि किसी प्रकार की असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो।
व्यापक स्क्रीनिंग और दुष्प्रचार पर कार्रवाई के निर्देश
प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोबारा व्यापक स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को तय मानकों के अनुरूप वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति भ्रम या दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सरकार श्रमिकों के हितों के प्रति संवेदनशील
बैठक में उद्योग विभाग और श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपना पक्ष रखा। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके संस्थानों में श्रमिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
आर.के. सुधांशु ने कहा कि राज्य सरकार और श्रम विभाग श्रमिकों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं तथा श्रमिक हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
