देहरादून: केंद्रीय बजट 2026 में इस बार केवल पारंपरिक खेती तक सीमित रहने के बजाय ऐसे उत्पादों और गतिविधियों पर भी जोर दिया गया है, जो सीधे तौर पर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और यहां के छोटे किसानों से जुड़ते हैं। आयुर्वेद, हर्ब्स, हेंप, ड्राई फ्रूट्स और आधुनिक बागवानी जैसे सेक्टरों पर फोकस से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के लिए नई संभावनाएं बनती दिख रही हैं।
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में खेती करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। असिंचित भूमि, छोटे खेत, कठिन भू-भाग और सीमित संसाधनों के कारण किसानों की आय पर असर पड़ता है। ऐसे में बजट में उन सेक्टरों को प्राथमिकता मिलना, जिनमें कम जमीन पर अधिक मूल्य वाली फसलें उगाई जा सकती हैं, राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आयुर्वेद और आयुष बने उत्तराखंड की पहचान
उत्तराखंड पहले से ही आयुर्वेद और आयुष के क्षेत्र में देश के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है। यहां कई आयुर्वेदिक संस्थान, रिसर्च सेंटर और औषधीय पौधों पर आधारित उद्योग सक्रिय हैं। बजट में आयुर्वेद को लेकर बढ़ते फोकस से इस सेक्टर से जुड़े लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही छोटे किसानों के लिए भी आय का नया जरिया खुल सकता है।
आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाली अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, कालमेघ, सर्पगंधा, जटामांसी, कुटकी और अतीस जैसी जड़ी-बूटियां कम जमीन में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि राज्य में इन फसलों को योजनाबद्ध तरीके से खेती से जोड़ा जाए और बाजार से बेहतर कनेक्टिविटी मिले, तो छोटे किसान भी अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं।
हेंप और हर्ब्स से बढ़ेगा विकल्पों का दायरा
बजट में हेंप और हर्ब्स जैसे सेक्टरों का जिक्र उत्तराखंड के लिए खास माना जा रहा है। इन फसलों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है और पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु इनके लिए अनुकूल मानी जाती है। इससे न केवल खेती के विकल्प बढ़ेंगे, बल्कि युवाओं के लिए स्टार्टअप और वैल्यू एडिशन के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
कुल मिलाकर बजट 2026 में किए गए प्रावधान उत्तराखंड के पर्वतीय किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आए हैं। यदि इन सेक्टरों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया, तो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह बजट अहम भूमिका निभा सकता है।
