ऋषिकेश: उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शहरी क्षेत्रों में विकसित किए गए पार्कों को जनता के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के नौ नगर निकायों में बने ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ को केवल आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय विकास कार्यों के जरिए यादगार बनाने का संकल्प लिया गया था। इसी सोच के तहत शहरी क्षेत्रों में पार्क विकसित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां थीं, जिन्हें अब सार्वजनिक उपयोग के लिए व्यवस्थित और हरित क्षेत्रों में बदला जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने और महिलाओं के बैठने के साथ युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनके विकास में उत्तराखंड की लोक परंपराओं, संस्कृति और स्थानीय वनस्पतियों को भी स्थान दिया गया है। उन्होंने नगर निकायों से इनका रखरखाव स्थानीय लोगों की भागीदारी से करने की अपील की।
शहरी स्वच्छता के आंकड़े साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण के बाद करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है।
उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों में मशीनों का उपयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को जोखिम भरे हालात में काम न करना पड़े।
पेयजल और सीवरेज सुविधाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम हो रहा है, जिनसे 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा। ऋषिकेश सहित चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है।
आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए तीन लाख से अधिक लोगों को नजदीक ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
नगर निकायों की सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली भी विकसित की जा रही है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए उन्होंने इसका श्रेय पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को सरकारी अभियान के बजाय नागरिकों की रोजमर्रा की आदत बनाने की जरूरत है।
रोजगार और विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के जरिए भी आजीविका के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। समान नागरिक संहिता और सख्त भू-कानून को इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के रूप में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर काम जारी रखने की बात भी कही।
