– सुनियोजित विकास और आपदा प्रबंधन पर मुख्यमंत्री धामी की उच्च स्तरीय बैठक
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों से क्षेत्र का सुनियोजित विकास होता है। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाने और विकास के पथ पर प्रदेश को अग्रसर करने के निर्देश दिए।
आपदा प्रबंधन और मानसून तैयारियों पर जोर
मुख्यमंत्री ने मानसून की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए नालों और नहरों की नियमित सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान आपदा के दृष्टिगत पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जाए। टिहरी के तोला गांव में 50 परिवारों के 300 लोगों को समय पर रेस्क्यू करने पर स्थानीय प्रशासन की सराहना की।
विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो गया है, उनका लोकार्पण भी समय पर हो ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। उन्होंने सड़कों की खराब हालत पर भी चिंता व्यक्त की और लोनिवि के मुख्य अभियंता को 15 सितंबर से सड़क मरम्मत का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत संचालित कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की और सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन डालने हेतु खुदाई की गई है, वहां के गड्ढे एक सप्ताह में भरे जाएं और पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
विद्युत और पेयजल संकट का समाधान
मुख्यमंत्री ने विद्युत बिलों में आ रही शिकायतों के समाधान के लिए कैंप लगाकर समस्याएं हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुधारने के लिए तीन नए विद्युत स्टेशनों पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया। पेयजल संकट के समाधान के लिए शीशमहल प्लांट की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
खेल विश्वविद्यालय और अन्य योजनाओं पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही खेल विश्वविद्यालय का एक्ट लाने जा रही है, जिससे प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।
वन विभाग और आपदा राहत पर निर्देश
मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को जीर्णशीर्ण और सूखे पेड़ों को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए, जिससे जनहानि ना हो। उन्होंने आपदाग्रस्त 20 हजार परिवारों को आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराने पर भी जोर दिया।
