देहरादून: उत्तराखंड में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 814 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई-3 के तहत 9 नए पुलों के लिए 40.77 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे दी है।
933 करोड़ रुपये खर्च, पिछले वर्ष से 133 करोड़ की बढ़ोतरी
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 933 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कि पिछले वर्ष 2023-24 के खर्च से 133 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह भौतिक उपलब्धि के मामले में भी इस वर्ष 814 किमी सड़कों का निर्माण हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 206 किमी अधिक है।
पीएमजीएसवाई-4: 8500 किमी नई सड़कों के लिए सर्वे पूरा
राज्य सरकार अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के तहत 1490 सड़क विहीन बसावटों को जोड़ने की योजना बना रही है। इसके पहले चरण में 8500 किमी लंबी सड़कों के निर्माण का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।
गुणवत्ता सुधार के लिए विशेष निरीक्षण एप, केंद्र सरकार ने की सराहना
सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक विशेष निरीक्षण एप विकसित किया है। फील्ड अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण इस एप पर दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे मार्गों की गुणवत्ता की निगरानी आसान हो गई है। भारत सरकार ने इस पहल की सराहना की है और अन्य राज्यों को इसे अपनाने की सलाह दी है।
डबल इंजन सरकार में तेजी से बढ़ रहा सड़क नेटवर्क: मुख्यमंत्री धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा,
“डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए राज्य की छोटी-छोटी बसावटों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में सम्पन्न वित्तीय वर्ष में विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है। अब चौथे चरण में बची हुई बसावटों को हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ा जाएगा।”
ग्रामीण कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक प्रगति
पीएमजीएसवाई-3: 814 किमी सड़कों का निर्माण, 9 पुलों को मंजूरी
वित्तीय उपलब्धि: 933 करोड़ रुपये का व्यय, 133 करोड़ की वृद्धि
पीएमजीएसवाई-4: 1490 बसावटों को जोड़ने के लिए 8500 किमी सड़कों का सर्वे पूरा
निगरानी: सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष निरीक्षण एप
2000 में शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले तीन चरणों में 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब सरकार शेष बसावटों को भी बरसात और हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
