TMP: मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन अधिकारियों के स्तर पर शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री ने राजस्व, वन और शिक्षा विभाग में लंबित शिकायतों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, वहां विशेष ध्यान दिया जाए और उचित समाधान की योजना तैयार की जाए।
सेवानिवृत्त कार्मिकों को समय पर मिले भुगतान
मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने के एक माह के भीतर उनके सभी बकाया भुगतान सुनिश्चित किए जाएं।
पेयजल संकट से निपटने के लिए ठोस कदम
मुख्यमंत्री ने पेयजल से संबंधित बढ़ती शिकायतों पर चिंता जताते हुए विभाग को निर्देश दिए कि आगामी ग्रीष्मकाल के मद्देनजर जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 5 लोगों की समस्याएं सीधे सुनी और उनके समाधान के लिए तत्काल आदेश दिए:
उत्तरकाशी – लक्ष्मी देवी की पारिवारिक पेंशन की फाइल लंबित थी, शिक्षा विभाग को तीन दिन में समाधान का निर्देश।
रुद्रप्रयाग – मेडिकल बिल भुगतान में देरी पर शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने और त्वरित भुगतान का निर्देश।
नैनीताल – जीपीएफ भुगतान में देरी पर उद्यान और वित्त विभाग को तत्काल राशि जारी करने के निर्देश।
बागेश्वर – प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत टेंट हाउस लोन की सब्सिडी लंबित थी, डीएम को एक हफ्ते में समाधान का आदेश।
देहरादून – अवैध खनन और पेड़ कटाई की शिकायत पर वन विभाग और एसएसपी को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश।
अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का त्वरित समाधान करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
बैठक में मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
