एएनआई। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में दूरसंचार विधेयक बिल 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश कर दिया है। इस बीच लोकसभा में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरसंचार विधेयक पर बहस का जवाब दिया।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “डिजिटल भारत निधि यूएसओएफ (यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड) की जगह लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है। हाल ही में देश के सभी गांवों में 4जी और 5जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।”
दूरसंचार मंत्री ने कहा, “लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज दिया गया है। आज बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। एक साल बाद बीएसएनएल भी एक सफल इकाई के रूप में उभरेगा, अब लोग कहेंगे भाई साहब नया लगेगा।”
बिल नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा
बता दें कि यह बिल सरकार को नागरिकों की हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, बैन करने या उन्हें निलंबित करने की अनुमति देता है।
