उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानि की यूसीसी को लागू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही राज्य में यूसीसी पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि सरकार को यूसीसी के ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर जनता को बताना चाहिए….इसके साथ ही सभी विधायकों को ये ड्राफ्ट समय से मिले ताकी सत्र के दौरान इसकी कमियों को उठाया जा सके। बता दे कि राज्य सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है जिसके संकेत सीएम धामी पहले ही दे चुके हैं ।
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