देहरादून: स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देहरादून के राज्य सचिवालय और जिला कारागार सुद्धोवाला को ‘ईट राईट कैम्पस’ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। यह प्रमाण पत्र उन संस्थानों को दिया जाता है जो स्वच्छ और सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, और यह पहल राज्य में अनुकरणीय उदाहरण स्थापित कर रही है।
राज्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने भारत सरकार की ओर से यह प्रमाण पत्र सचिवालय प्रशासन के सचिव श्री दीपेन्द्र चौधरी और उप-महानिरीक्षक जेल को प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवालय प्रशासन और जेल विभाग की सराहना की, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल को सफलतापूर्वक लागू किया।
श्रीमती रतूड़ी ने सचिवालय परिसर में कार्यरत खान-पान सेवाओं जैसे इंदिरा अम्मा भोजनालय, जी.एम.वी.एन कैन्टीन, और अन्य फूड सुपरवाइजरों को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य मानकों पर खरा उतरना अनिवार्य है, ताकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए अनुकरणीय व्यवस्था बनी रहे।
इसके साथ ही, जिला कारागार सुद्धोवाला को ‘ईट राईट कैम्पस’ प्रमाण पत्र मिलने को भी एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया, जो कैदियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
यह पहल FSSAI द्वारा उन कार्य स्थलों के लिए शुरू की गई है, जहां नियमित रूप से भोजन और जलपान की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सचिवालय और जेल परिसर में सभी भोजनालयों और कैन्टीन का फूड सेफ्टी ऑडिट किया गया, और यहां काम करने वाले फूड हैंडलर्स को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इस पहल के तहत कोई भी वित्तीय भार सचिवालय और जेल प्रशासन पर नहीं पड़ा, क्योंकि सभी खर्च अंतरराष्ट्रीय संस्था हर्बलाइफ इंडिया द्वारा CSR के तहत वहन किए गए। इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण अधिकारी और खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सफल क्रियान्वयन में अपना योगदान दिया।
