मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेशभर में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत गर्भवती महिलाओं के लिए 4 अक्टूबर से 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान निर्माण स्थलों, घरेलू नौकरियों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करेगा।
मुख्य सचिव ने कम आय वर्ग की महिलाओं के लिए पीएमएमवीवाई के 100% पंजीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, साथ ही श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी निकायों में कार्यरत कम आय वर्ग के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को ESI कवरेज सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं के लिए तीन अनिवार्य ANC और प्रसव के दौरान मृत्यु का डेथ ऑडिट करने के आदेश दिए गए हैं। शहरी मलिन बस्तियों और निर्माण स्थलों के पास आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग कर कुपोषण और कम वजन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने टेक होम राशन में मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की योजना पर भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए, साथ ही मातृ मृत्यु दर, एनीमिया और बच्चों में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित रणनीति पर जोर दिया।
