देहरादून: उत्तराखंड के लोगों को अब शीतकाल में बिजली की कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य को आवंटित बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि करते हुए इसे 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, 26 सितंबर को केंद्र द्वारा 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए स्वीकृत की गई थी। अब कुल 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्तराखंड को केंद्रीय पूल से प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए, यह निर्णय उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित होगा। शीतकाल में बर्फबारी और जल विद्युत परियोजनाओं में कमी के कारण राज्य में बिजली सप्लाई पर असर पड़ता है, लेकिन अब इस अतिरिक्त बिजली कोटे से लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिलकर राज्य को बिजली संकट से निकालने के लिए अतिरिक्त बिजली आवंटित करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही, राज्य सरकार सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर और कोयला आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है।
अब शीतकाल के दौरान प्रदेशवासियों को बिना किसी बाधा के बिजली मिलती रहेगी, जिससे राज्य के ऊर्जा संकट का समाधान होगा।
