देहरादून: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की सख्ती के बीच उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की शीघ्र पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सीसीएस (कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी) की बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने पुलिस महानिदेशक, एडीजी इंटेलिजेंस और सुरक्षा, गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के आयुक्तों व पुलिस महानिरीक्षकों को पत्र भेजकर केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
पत्र में उल्लेख है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनज़र पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी सभी वीज़ा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इसके साथ ही, भारत सरकार ने 27 अप्रैल 2025 से सभी वैध पाकिस्तानी वीज़ा को रद्द (Revoke) करने का निर्णय लिया है। केवल मेडिकल वीज़ा 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे। हालांकि, यह निर्णय दीर्घकालिक वीज़ा (LTV), राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होगा।
प्रदेश सरकार ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे इस संदर्भ में शीघ्र जांच-पड़ताल कर रिपोर्ट शासन को भेजें और आवश्यक कार्रवाई करें।
इस निर्णय को देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक ठोस कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
