हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण में जिलाधिकारी आशीष चौहान की छापेमारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति उजागर की, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी त्वरित संज्ञान लिया है। मंत्री रावत ने घोषणा की है कि वह अब हर दूसरे दिन अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, ताकि प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार हो सके। उनके आदेशानुसार, सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को भी अस्पतालों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी अस्पताल में कोई कमी पाई जाती है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय का लोकार्पण
अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले में 4 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से बने नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में चल रहे विभिन्न सरकारी प्रयासों का उल्लेख किया, जिनसे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ता स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार
मंत्री रावत ने बताया कि उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां राज्य गठन के समय एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, अब हरिद्वार और ग्राफिक एरा के अलावा उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में भी अगले साल से MBBS की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा।
नियुक्तियों में तेजी
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में राज्य सरकार ने 1500 वार्ड ब्वॉय की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, और जल्द ही 350 लैब टेक्नीशियन की भर्ती भी की जाएगी। साथ ही, 127 डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र में बॉन्ड तोड़ने पर बर्खास्त कर उन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की अनिवार्य सेवा सुनिश्चित की जा सके।
आयुष्मान कार्ड और निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं
मंत्री रावत ने बताया कि राज्य में अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके तहत 272 प्रकार की जांचें और डायलिसिस की सुविधा निशुल्क प्रदान की जा रही हैं। जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हैं, वे निकटतम CSC सेंटर जाकर इसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा, अब तक एक लाख लोगों का मोतियाबिंद का निशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है, और अस्पतालों में सांप व कुत्ते के काटने के इंजेक्शन भी मुफ्त दिए जा रहे हैं।
108 सेवा में सुधार के कड़े निर्देश
यदि 108 एम्बुलेंस सेवा मरीज तक निर्धारित समय में नहीं पहुंचती है, तो सेवा प्रदाता पर प्रति घंटे ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक 108 सेवा के माध्यम से 5 लाख बच्चों का जन्म हो चुका है, जो इस सेवा की अहमियत को दर्शाता है।
भविष्य की योजनाएं
मंत्री रावत ने पौड़ी जिले में 30 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 एनसीसी कैडेट्स के लिए सेंटर बनाने की योजना की भी घोषणा की। राज्य सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है—स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूती देकर जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना।
