अल्पसंख्यक मंत्री चंदन राम दास ने शिक्षा विभाग की मान्यता के बगैर संचालित होने वाले मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चलने वाले मदरसों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। अल्पसंख्यक मंत्री चंदन राम दास ने प्रदेश में शिक्षा विभाग के बिना चलने वाले उन सभी मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू करते हुए कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
मान्यता के बगैर चल रहे मदरसे
अल्पसंख्यक मंत्री का कहना है कि काफी लंबे समय से उनको शिकायतें मिल रही हैं कि प्रदेश में कई मदरसे ऐसे भी हैं जो शिक्षा विभाग की मान्यता के बगैर ही संचालित हो रहे हैं। जब कोई बच्चा इन मदरसों में दाखिला लेता है ,तो उसे बताया जाता है कि ये मदरसा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। मगर मदरसों से पांचवीं पास करके जब बच्चे छठी में दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेने जाते हैं। तो उन्हें वहां दाखिल नही मिलता। जिसके चलते अल्पसंख्यक मंत्री चंदन राम दास ने प्रदेश के सभी मदरसों की मान्यता को लेकर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है।
प्रदेश में 425 मदरसे हो रहे संचालित
उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। जिनमें से 192 मदरसों को सरकार द्वारा ग्रांड दिया जाता है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मदरसों को बजट भी मुहैया कराया जाता है।
बजट रोका जाएगा
कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि कमेटी मदरसों की मान्यता की जांच करेगी और जिन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नही है उनका बजट रोक दिया जाएगा।
