देहरादून: चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के लंबित कार्यों को गति देने के लिए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चारधाम परियोजना के पैकेज-2 और पैकेज-3 के तहत भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और अन्य लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, सक्षम प्राधिकारी (CALA) स्तर पर लंबित भुगतान, मध्यस्थता वाद, स्वामित्व विवाद और अन्य प्रकरणों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पैकेज-2 और पैकेज-3 के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर संबंधित भूमि का कब्जा अधिकतम एक सप्ताह के भीतर NHIDCL को उपलब्ध कराया जाए, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तय समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडेय, अपर सचिव विनीत कुमार, कल्याणी, मीनाक्षी जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन भूमि हस्तांतरण), चमोली के अपर जिलाधिकारी तथा NHIDCL के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
