देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शहरी एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा और आपदा-संवेदनशील क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल ₹315 करोड़ की धनराशि जारी किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹94 करोड़ की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने को भी मंजूरी दी गई है।
ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड की राज्य पोषित भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) के लिए कैट प्लान मद में एनपीवी, क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि लीज से संबंधित कार्यों हेतु ₹15 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की है।
इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास बोर्ड के अंतर्गत आपदा-रोधी क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नैक गोठ क्षेत्र में इकोलॉजिकल कॉरिडोर के विकास हेतु ₹84 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना पूर्व में किरोड़ा नाला से रिवर फ्रंट तक सड़क विकास एवं भूमि पुनःप्राप्ति योजना के रूप में प्रस्तावित थी।
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत ‘मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस’ योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने का भी मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया है।
