पीटीआई: संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर स्पष्ट किया है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि पहले की गलतियों को सुधारने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी नागरिक की संपत्ति को मनमाने ढंग से वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा, जिससे लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी।
ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार
केंद्रीय मंत्री ने वक्फ संशोधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख को संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी यह कैसे कह सकती हैं कि संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून को वह अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी? वह एक संवैधानिक पद पर हैं, और उन्हें संसद के फैसलों का सम्मान करना चाहिए।”
उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी राज्य में हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं और लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाकर कानून व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं।
मुनमबन जैसे मामले नहीं दोहराए जाएंगे
केरल दौरे पर आए रिजिजू ने कहा कि संशोधित वक्फ कानून से अब केरल के मुनमबन जैसे विवादास्पद भूमि कब्जे के मामले दोहराए नहीं जा सकेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह कानून सभी धर्मों के नागरिकों की संपत्तियों की रक्षा करेगा और केंद्र सरकार का मकसद न्याय सुनिश्चित करना है, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना।
वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर सवाल
रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बोर्ड पंजीकृत और वैध जमीनों पर भी जबरन कब्जा जताने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि वे एनार्कुलम जिले में प्रताड़ित किसानों से मिलने आए हैं, जिन्होंने वक्फ संशोधन का समर्थन किया है।
“सरकार सबके लिए है, किसी के खिलाफ नहीं”
रिजिजू ने दोहराया कि केंद्र सरकार किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि हर नागरिक के हक और न्याय के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक शक्तियां ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं कि यह संशोधन मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है।
