मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की सख्त हिदायत: निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारंपरिक वास्तुशैली का कड़ाई से पालन हो

TMP : उत्तराखंड में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में पारंपरिक वास्तुशैली और ग्रीन बिल्डिंग मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी, और सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना अनिवार्य होगा।

मेडिकल कॉलेजों को 200 करोड़ से अधिक की मंजूरी

बैठक में मुख्य सचिव ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 199.89 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी। इस राशि का उपयोग मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के लिए किया जाएगा।

उत्तराखंड में होंगे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स

मुख्य सचिव ने 298.93 करोड़ रुपये के नैनीताल के बलियानाला उपचारात्मक कार्यों के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दी। इसके अलावा, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, सतपुली और अन्य जिलों में विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अरबों रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

प्रमुख स्वीकृत परियोजनाएं:

यमुनोत्री धाम एवं जानकीचट्टी (उत्तरकाशी) – 19.56 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा परियोजना।

चमोली (भराड़ीसैंण) – महिला हॉस्टल एवं मीडिया भवन निर्माण के लिए 20.31 करोड़ रुपये।

राजकीय पॉलीटेक्निक (गरुड़ और सतपुली) – भवन निर्माण हेतु 23.28 करोड़ रुपये।

उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (देहरादून) – 24.16 करोड़ रुपये से एकेडमिक ब्लॉक निर्माण।

धर्मपुर (देहरादून) – रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण हेतु 55.64 करोड़ रुपये।

इंदिरानगर, देहरादून – पेयजल योजना के लिए 21.69 करोड़ रुपये।

पटेलनगर, देहरादून – जल वितरण प्रणाली योजना हेतु 12.56 करोड़ रुपये।

गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा – मुख्य सचिव

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा और सभी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना अनिवार्य होगा।