TMP: भारी बारिश और बाढ़ की वजह से भारत के कई राज्यों में जन-जीवन ठप हो गया है। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें चल रही हैं, और कई शहरों में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। मानसून जाते-जाते इन राज्यों के नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है।
केंद्र सरकार की बड़ी सहायता
बाढ़ से प्रभावित इन राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने त्वरित कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए 5,858.60 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। यह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से उपलब्ध कराई गई है, ताकि राज्यों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी से मदद मिल सके।
राज्यों को मिली आर्थिक सहायता
गृह मंत्रालय के अनुसार, निम्न राज्यों को सहायता राशि दी गई है:
- महाराष्ट्र: ₹1,492 करोड़
- आंध्र प्रदेश: ₹1,036 करोड़
- असम: ₹716 करोड़
- बिहार: ₹655.60 करोड़
- गुजरात: ₹600 करोड़
- हिमाचल प्रदेश: ₹189.20 करोड़
- केरल: ₹145.60 करोड़
- मणिपुर: ₹50 करोड़
- मिजोरम: ₹21.60 करोड़
- नगालैंड: ₹19.20 करोड़
- सिक्किम: ₹23.60 करोड़
- तेलंगाना: ₹416.80 करोड़
- त्रिपुरा: ₹25 करोड़
- पश्चिम बंगाल: ₹468 करोड़
बाढ़ का कहर: नावों का सहारा
इन राज्यों में बाढ़ ने सड़कों को जलमग्न कर दिया है, जिसके चलते गाड़ियों की बजाय नावों का इस्तेमाल हो रहा है। गांवों और शहरों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना और पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। कई इलाकों में लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा है। बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं।
मानसून का प्रलय
मानसून का यह कहर देश के कई हिस्सों में तबाही मचा चुका है। इस आपदा ने कई लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, वहीं किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं।
सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के बावजूद, इस आपदा से उबरने में प्रभावित राज्यों को समय लगेगा।
