सचिवालय के लोक सूचना अधिकारियों को आरटीआई की बेहतर जानकारी हेतु प्रोत्साहित करते हुए सीएस राधा रतूड़ी ने कहा कि सूचना के अधिकार के मजबूत होने से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। आरटीआई से सरकारी कार्मिकों में ईमानदारी से कार्य करने की प्रवृति बढ़ती है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने से नागरिकों को सरकार के कार्यो की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिला है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सचिवालय के सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया।
इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सचिवालय के विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों हेतु आरटीआई पर यह कार्यशाला आयोजित करना सराहनीय पहल है। आरटीआई की बेहतर जानकारी होने से लोक सूचना अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अधिक कुशलता से कर पाएंगे। इससे अधिक से अधिक अपीलों का निस्तारण प्राथमिक स्तर पर ही हो जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि जिला स्तर तथा विभागीय स्तर पर भी आरटीआई पर कार्यशालाओं को आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने आयोग के कार्यों को अधिकाधिक ऑनलाइन करने की बात कही जिससे अधिकाधिक पारदर्शिता बढ़ेगी तथा दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी।
Related posts:
वरिष्ठ IPS अधिकारी बी. श्रीनिवासन बने NSG के नए महानिदेशक, 2027 तक निभाएंगे जिम्मेदारी
उत्तराखंड में 39,815 ग्रामीण परिवारों को मिली पक्की छत, PMAY-G से बदली तस्वीर
भारत और ब्रिटेन के बीच होगा उच्च शिक्षा साझेदारी का विस्तार, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधिमंड...
सीएम धामी की IAS अधिकारियों से सीधी बातचीत—“यह समय रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का है”
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को किया संबोधित
(Visited 807 times, 1 visits today)

