देहरादून: आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना और पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, वहीं सार्वजनिक धन के उपयोग में मितव्ययिता और कड़ी स्क्रूटनी पर विशेष जोर दिया गया।
यूआईडीएफ फंड से न्यू कैंट मार्ग अपग्रेडेशन को मंजूरी
बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक न्यू कैंट मार्ग को दो लेन से तीन लेन में उन्नत करने हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यों को स्वीकृति दी गई।
इसमें विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करने एवं जलापूर्ति लाइन शिफ्टिंग के ₹1257.96 लाख के कार्य शामिल हैं।
पिथौरागढ़ में घाट पंपिंग पेयजल योजना होगी सुदृढ़
जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन, राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन एवं पुनर्संरेखण के लिए ₹1338.53 लाख की योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।
मसूरी राज्य राजमार्ग पर बनेगा दो लेन स्टील बॉक्स पुल
मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर ₹1200.17 लाख की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई।
रामनगर बस टर्मिनल परियोजना पर मुख्य सचिव का सख्त रुख
बैठक में रामनगर बस टर्मिनल निर्माण के पुनरीक्षित आकलन पर मुख्य सचिव ने फाउंडेशन वर्क और साइट डेवलपमेंट की अत्यधिक लागत पर नाराजगी जताई।
उन्होंने HOD, पीडब्ल्यूडी एवं एमडी, पेयजल निगम को प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव व्यय और कुल परियोजना खर्च की व्यवहारिकता, मितव्ययिता एवं उपयोगिता की जांच के लिए समिति गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
पब्लिक फंड पर दो टूक संदेश
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है। केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभाग स्वयं जिम्मेदारीपूर्वक गहन परीक्षण करें।
बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी में प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने कहा—कार्य पब्लिक-सेंट्रिक होने चाहिए।
तेज, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
बैठक में स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर शीघ्र, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
