बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग, हरीश रावत के नेतृत्व में सीएम आवास कूच

 

 

 

देहरादून : बिंदुखत्ता समेत राजस्व गांव के दर्जे से वंचित क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाने और मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग को लेकर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हाथीबड़कला में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद गठबंधन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह को सौंपा।

इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि बिंदुखत्ता, बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, मानपुर, प्रतापपुर और खोलिया बंगर समेत राजस्व गांव के दर्जे से वंचित क्षेत्रों की मांग लंबे समय से लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 से 27 अक्टूबर तक इंडिया गठबंधन के घटक दलों, किसान महासभा, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने क्रमिक अनशन किया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गैरसैंण विधानसभा सत्र में भी बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की दिशा में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी।

भाकपा (माले) नेता इंदरेश मैखुरी ने मांग की कि राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन सभी क्षेत्रों को राजस्व गांव का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करे। इसके बाद केंद्र सरकार से अनापत्ति लेकर वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की जाए।

नौ सूत्रीय मांगों पर सरकार को दिया अल्टीमेटम

ज्ञापन में राजस्व गांव का दर्जा देने के साथ गौला नदी के कटाव को रोकने के लिए स्थायी तटबंध बनाने, स्थानीय उद्योगों में क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार देने और घोड़ानाला क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल के लिए ओवरहेड टैंक व नलकूप निर्माण की मांग उठाई गई। इसके अलावा पेपर मिल के प्रदूषित पानी की समस्या का समाधान, नाले में मौजूद मगरमच्छों को सुरक्षित स्थान पर भेजने और आवारा गोवंश से किसानों व राहगीरों को राहत दिलाने की मांग भी शामिल रही।

प्रदर्शनकारियों ने शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण, जर्जर सड़कों की मरम्मत, श्रीलंका टापू गांव में पुल और विद्युतीकरण, बिंदुखत्ता में बिजली के खंभे लगाने तथा बागजाला में नए बिजली कनेक्शन और विकास कार्यों पर लगी रोक हटाने की मांग भी रखी।

गठबंधन ने सरकार को एक महीने का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रीय जनता व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शनकारियों ने मलिन बस्तियों को भी मालिकाना हक देने की मांग दोहराई और कहा कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

कूच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व विधायक राजकुमार, सुरेंद्र कुमार, कॉमरेड इंदरेश मैखुरी सहित कांग्रेस, भाकपा (माले), अखिल भारतीय किसान महासभा, पूर्व सैनिकों और बिंदुखत्ता के बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया।

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