चमोली : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और प्रशासन को सीधे गांव-गांव तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की नई कार्यशैली है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, अभियान के पहले चरण में प्रदेशभर में छह लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की, जबकि 60 हजार से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने पांच वर्षों की उपलब्धियों के साथ-साथ जनता के प्रति जवाबदेही भी निभा रही है।
सीमांत विकास पर विशेष फोकस
सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘प्रथम गांव’ अवधारणा के अनुरूप उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, पर्यटन, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है और अब रिवर्स पलायन जैसी सकारात्मक तस्वीर भी सामने आने लगी है।
उन्होंने बताया कि राज्य में 3.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हुए हैं, जिनमें एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। वहीं, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर मिला है।
चमोली को मिली नई विकास परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के लिए 155 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 63 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम, माणा और नीति क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 42 हजार से अधिक महिलाओं में 25 हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। किसान सम्मान निधि के तहत हजारों किसानों को आर्थिक सहायता मिली है, जबकि होमस्टे योजना के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं।
बद्रीनाथ चोरी मामले में सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ मंदिर में हुई चोरी की घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
