मणिपुर सरकार ने SC में दाखिल की हथियारों की बारामदगी से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट

 तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि हलफनामे में कहा गया है कि यहां जिन भी मुद्दों पर बहस हो रही है, उन्हें पहले ही शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति के संज्ञान में लाया जा चुका है। पैनल उस पर विचार भी कर रहा है। शीर्ष अदालत ने छह सितंबर को मणिपुर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से राज्य में ‘सभी स्रोतों’ से हथियारों की बरामदगी पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अदालत का यह निर्देश पुलिस स्टेशनों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद चोरी होने के मामले सामने आने के बाद आया। शीर्ष अदालत ने राज्य में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक न्यायाधीश समिति नियुक्त की थी।