- UCC, भू-कानून और ₹7,844 करोड़ के अनुपूरक बजट का किया जिक्र
- राज्य आंदोलन और रामपुर तिराहा कांड पर भी रखी बात
गैरसैंण (भराड़ीसैंण) : उत्तराखंड विधानसभा सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में एक साल में दो विधानसभा सत्र आयोजित करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करने की अपील की।
धामी ने कहा कि विधानसभा जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर जनसमस्याओं पर सार्थक चर्चा के बजाय हंगामे और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।
UCC, भू-कानून और सरकार के फैसलों का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त भू-कानून और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार वर्ष 2022 में जनता के सामने रखे गए दृष्टिपत्र के अनुरूप काम कर रही है और प्रदेश की जरूरतों के अनुसार आगे भी निर्णय लिए जाते रहेंगे।
UCC का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी पहल बताया। अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है।
राज्य आंदोलन और रामपुर तिराहा कांड पर भी बोले धामी
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए रामपुर तिराहा कांड को प्रदेश के इतिहास की पीड़ादायक घटना बताया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड और राज्य आंदोलन से जुड़े विषयों पर बोलते समय प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में संवाद की मर्यादा और भाषा की शालीनता बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।
भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा
कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर धामी ने उन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के ₹7,844.18 करोड़ के अनुपूरक बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सहित विभिन्न विधेयक पारित किए गए।
पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने का दावा
धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने गैरसैंण सहित पूरे प्रदेश के समग्र विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया।
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने जहां सरकार के फैसलों और विकास योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया, वहीं विपक्ष से सदन में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा भी जताई।
