देहरादून: सीएम धामी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। शनिवार को सचिवालय में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभाग PERT (प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक) चार्ट तैयार कर योजनाओं की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने बिजली, पेयजल, वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायकगणों द्वारा उठाई गई जनसमस्याओं को अधिकारी गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर निपटाएं।
15 जून डेडलाइन: लंबित शासनादेश हर हाल में जारी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं के शासनादेश अब तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी किया जाए। विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।
हर ब्लॉक में बालिका छात्रावास
बैठक में मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए एक छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए ऐसे स्कूल चिन्हित किए जाएंगे जहां छात्राओं की संख्या अधिक है और वहां भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
धार्मिक सर्किट का होगा विकास
कोट ब्लॉक के रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को जोड़कर एक भव्य धार्मिक सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं के लिए मल्टीपरपज हॉल
पौड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मल्टीपरपज हॉल बनाया जाएगा। वहीं, केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप जल्द तैयार कर भेजने के निर्देश भी दिए गए।
रोपवे, पार्किंग और सोलर पर जोर
मुख्यमंत्री ने रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा करने को कहा। साथ ही पार्किंग समस्याओं के समाधान और सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए कि अब घोषणाओं को धरातल पर उतारने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।
