TMP : उत्तराखंड को वित्त वर्ष 2025-26 में SASCI (स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट) स्कीम के अंतर्गत 615 करोड़ रुपये की अनटाइड धनराशि प्राप्त होने वाली है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख विभागों को केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित सुधार कार्यक्रमों को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि SASCI स्कीम के तहत मिलने वाले फंड का प्रभावी और त्वरित उपयोग राज्य के समग्र विकास में सहायक हो सकता है। उन्होंने खनन, परिवहन, शहरी विकास, वित्त, कृषि और राजस्व जैसे विभागों को एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना और टाइमलाइन प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
उन्होंने सुधारों को धरातल पर उतारने के लिए खनन विभाग को माइनर मिनरल्स की नई नीति, ब्लॉकों की नीलामी और दुर्लभ खनिज सर्वेक्षण में तेजी लाने को कहा। वहीं परिवहन विभाग को ई-चालान, ट्रैफिक प्रबंधन, और EV को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग को भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, डिजिटल क्रॉप सर्वे और रेवेन्यू कोर्ट के ऑटोमेशन पर बल देने को कहा गया। साथ ही वित्त विभाग को आधार-बेस्ड डीबीटी प्रणाली को बढ़ावा देने और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा गया।
नियोजन विभाग ने बताया कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे सुधारों की प्रगति पर निर्भर करेगी। बैठक में कई वरिष्ठ सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे, जिन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और आवश्यक रणनीति पर चर्चा की।
