ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत का सख्त संदेश! 33 देशों में गूंजा आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकता का स्वर

पीटीआई : पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख को वैश्विक मंचों पर मजबूती से रखने के लिए गठित सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की ऐतिहासिक पहल अब वैश्विक चर्चा का विषय बन गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और उनके अनुभव सुने। उन्होंने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे भारत की राष्ट्रहित में एकजुट राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बताया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन प्रतिनिधिमंडलों को 33 देशों की राजधानियों और यूरोपीय यूनियन तक भेजा गया, जहां उन्होंने आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं और नीतिगत रुख को वैश्विक नेताओं के सामने रखा।

इन सात प्रतिनिधिमंडलों में 50 से अधिक वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, और पूर्व राजनयिक शामिल थे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले ही उनके कार्यों की सराहना कर चुके हैं और इन्हें भारत की मजबूत कूटनीतिक पहल का अहम हिस्सा बताया है।

राजनीतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर दिखाई एकजुटता

इन प्रतिनिधिमंडलों की खास बात यह रही कि इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे।

भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा
कांग्रेस के शशि थरूर
जदयू के संजय झा
शिवसेना के श्रीकांत शिंदे
द्रमुक की कनीमोरी
राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले

साथ ही एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद व सलमान खुर्शीद जैसे चेहरे भी इस राष्ट्रीय मिशन में साथ खड़े दिखाई दिए।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सशक्त आवाज

इन प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी यात्राओं के दौरान संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संसद, और प्रमुख वैश्विक राजधानियों में आतंकवाद के विरुद्ध भारत के तथ्यों, सबूतों और नीति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य सिर्फ भारत की पीड़ा बताना नहीं था, बल्कि वैश्विक सहयोग और समझदारी की एक मजबूत बुनियाद तैयार करना भी था।

यह पहल केवल एक कूटनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक समरसता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की एकजुट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह संदेश दुनिया को दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है – न कोई दल बड़ा, न कोई विरोधी छोटा।