नई दिल्ली : उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण मुलाकातें कीं।
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए नागरिक उड्डयन सचिव ने आश्वस्त किया कि आगामी 6 महीनों में बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं, देहरादून एयरपोर्ट पर देर रात लैंडिंग की सुविधा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के सुदृढ़ीकरण और हेली एम्बुलेंस सेवा के पुनः संचालन पर भी सकारात्मक संकेत मिले।
मुख्य सचिव ने त्यूणी-प्लासू और सिरकारी भ्योल रूपासिया जलविद्युत परियोजनाएं और ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का आग्रह किया। ट्रैफिक समाधान के लिए दिल्ली-मेरठ RRTS का विस्तार हरिद्वार और ऋषिकेश तक करने का भी प्रस्ताव रखा गया।
जल जीवन मिशन के तहत ₹3000 करोड़ की लंबित धनराशि जारी करने, चारधाम यात्रा के दौरान कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता देने, और आपदा के समय वायुसेना शुल्क माफी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र से सहयोग मांगा गया।
एमएसएमई क्षेत्र को पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर 90% लागत सहायता, हाउस ऑफ हिमालय को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में प्रमोट करना, और फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कर राज्य को फिल्म डेस्टिनेशन बनाने की योजना भी इस यात्रा का हिस्सा रहीं।
इसके साथ ही टाटा, महिंद्रा, हुंडई, KIA जैसी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों से उत्तराखंड में ईवी निवेश को लेकर बातचीत भी हुई।
यह उच्च स्तरीय संवाद उत्तराखंड के विकास की नई रूपरेखा तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है – जिसमें बुनियादी ढांचे, पर्यटन, उद्योग, परिवहन और स्वच्छता को समान प्राथमिकता दी गई है।
